नई दिल्ली/रायपुर, 13 अगस्त 2026। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में भारतनेट परियोजना की प्रगति और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार के अनुसार, 30 जून 2026 तक भारतनेट के विभिन्न चरणों के तहत छत्तीसगढ़ को 2,757 करोड़ रुपये की सहायता जारी की जा चुकी है। वहीं 9,681 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) से जोड़ा गया है।
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने लोकसभा में बताया कि भारतनेट फेज-I के तहत 560 करोड़, फेज-II में 2,065 करोड़ और संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत 132 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ को दिए गए हैं। हालांकि, OFC से जुड़ी 9,681 पंचायतों में अभी 833 पंचायतें ही संचालित स्थिति में हैं। सांसद अग्रवाल ने कहा कि अब प्राथमिकता कनेक्टिविटी पहुंचाने के साथ इन पंचायतों में सेवाओं को तेजी से शुरू करने की होनी चाहिए।
अग्रवाल ने कहा कि भारतनेट ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ इंटरनेट उपलब्ध कराने की योजना नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सरकारी सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा, मरीजों को टेलीमेडिसिन, किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और युवाओं को डिजिटल रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
उन्होंने उम्मीद जताई कि संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत राज्य-नेतृत्व मॉडल और केंद्र-राज्य समन्वय से छत्तीसगढ़ की पंचायतों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेज होगा और डिजिटल इंडिया का लाभ अंतिम गांव और अंतिम नागरिक तक पहुंचेगा।
