रायपुर, 11 फरवरी 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में बजट सत्र, विनियोग विधेयक और किसानों को धान के मूल्य अंतर की राशि के भुगतान से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
राज्यपाल के अभिभाषण को अनुमोदन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा के अष्टम सत्र (फरवरी-मार्च 2026) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को अनुमोदित किया।
विनियोग विधेयक-2026 को स्वीकृति
बैठक में बजट अनुमान वर्ष 2026-27 को विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
किसानों को होली से पहले अंतर राशि का भुगतान
मंत्रिपरिषद ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि का भुगतान होली से पहले एकमुश्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य के 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य अंतर के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की राशि होली पर्व से पहले किसानों के खातों में एकमुश्त जमा की जाएगी।
सरकार के अनुसार, राज्य में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की अंतर राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष 10 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान के बाद यह कुल राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय से किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा और होली से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
