Cabinet Meeting: नशे के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से लेकर क्लाउड फर्स्ट नीति को मंजूरी

रायपुर, 4 फरवरी 2026। Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कानून-व्यवस्था, रोजगार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नगरीय विकास और नवाचार को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

10 जिलों में बनेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। यह टास्क फोर्स रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिलों में गठित की जाएगी।

एसओजी के लिए 44 नए पद स्वीकृत
Cabinet Meeting: पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन हेतु 44 नए पदों को मंजूरी दी गई है। एसओजी गंभीर, आपात और आतंकी जैसी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई के लिए तैनात की जाएगी।

राज्य में शुरू होंगे फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन
मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) की स्थापना का निर्णय लिया। निजी सहभागिता से स्थापित होने वाले इन संस्थानों से पायलट प्रशिक्षण के साथ-साथ एयरो स्पोर्ट्स, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

स्टार्टअप नीति 2025-26 को मंजूरी
Cabinet Meeting: कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया। इस नीति से स्टार्टअप ईकोसिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य को देश के प्रमुख नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

35 आवासीय कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपी जाएंगी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित और पूर्ण हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, सड़क, बिजली और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।

नवा रायपुर में बनेगा बहुमंजिला शासकीय भवन
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा और कार्यालयीन व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी।

सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को गति
सिरपुर और अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत शासकीय भूमि के आबंटन का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है। विकास कार्यों को गति देने के लिए भूमि आबंटन ₹1 प्रीमियम और भू-भाटक पर किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की स्वीकृति दी। इसके तहत सभी शासकीय विभाग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवाओं का ही उपयोग करेंगे। इस नीति से आईटी लागत में कमी, बेहतर साइबर सुरक्षा, आपदा के समय सेवाओं की निरंतरता और नागरिक सेवाओं की 24×7 उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

मोबाइल टावर योजना को मंजूरी
डिजिटल कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए मोबाइल टावर योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत मोबाइल नेटवर्क विहीन और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में टावर लगाए जाएंगे। इससे ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, डीबीटी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश के समग्र विकास, सुरक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।