विधानसभा में पेश हुआ बजट 2026-27: शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग पर विशेष फोकस

रायपुर, 24 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लगातार तीसरी बार बजट प्रस्तुत किया। विधानसभा पहुंचने से पहले उन्होंने अपने निवास पर पत्नी के साथ पूजा-अर्चना की और रास्ते में राम मंदिर में भी दर्शन किए।

इस बार राज्य का बजट आकार बढ़कर ₹1 लाख 72 हजार करोड़ पहुंच गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे समावेशी विकास और जनकल्याण को समर्पित बजट बताया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा विस्तार

दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज।
कुनकुरी मेडिकल कॉलेज के लिए ₹50 करोड़।
रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों का एमसीएच अस्पताल और चिरमिरी में जिला अस्पताल।
डॉ. भीमराव आंबेडकर मेमोरियल अस्पताल स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट को उन्नत करने हेतु ₹10 करोड़।
25 विकासखंडों में डायलिसिस केंद्र।
एनएचएम के लिए ₹2000 करोड़।
मितानिन कल्याण योजना के लिए ₹350 करोड़।
इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला हेतु ₹25 करोड़।

शिक्षा और युवा सशक्तिकरण

अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी, प्रत्येक के लिए ₹100 करोड़।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु युवाओं के लिए ₹35 करोड़।
रायपुर में मेगा परीक्षा केंद्र की स्थापना।
5 नालंदा लाइब्रेरी के लिए ₹22 करोड़, अतिरिक्त 5 नालंदा परिसर के लिए ₹5 करोड़।
ट्रिपल आईटी के लिए ₹20 करोड़।
रायपुर में पहला होम्योपैथिक कॉलेज।
500 आंगनबाड़ी भवनों के लिए ₹42 करोड़, संचालन हेतु ₹800 करोड़ और पोषण आहार योजना हेतु ₹235 करोड़।

महिला एवं सामाजिक योजनाएं

महतारी वंदन योजना के लिए ₹8200 करोड़।
रानी दुर्गावती (नोनी) योजना के तहत 18 वर्ष पूर्ण होने पर बेटियों को ₹1.5 लाख की सहायता।

औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास

23 नए औद्योगिक पार्क, ₹250 करोड़ का प्रावधान।
मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क योजना की शुरुआत, ₹200 करोड़।
206 गांवों को शहरों से जोड़ने हेतु ₹250 करोड़।
राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) के लिए ₹68 करोड़।
जल संसाधन विभाग के लिए ₹3500 करोड़।
सिकासार लिंकिंग परियोजना को ₹3047 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति।
इंद्रावती नदी पर 68 किमी नहर की स्वीकृति।
रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन हेतु ₹100 करोड़।

हवाई सेवा और कनेक्टिविटी

सीजी वायु योजना की शुरुआत, ₹30 करोड़ का प्रावधान।
बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर एयरपोर्ट विकास के लिए ₹80 करोड़।

बस्तर और सरगुजा पर विशेष ध्यान

बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण को ₹75-75 करोड़।
बस्तर नेट परियोजना के लिए अतिरिक्त ₹5 करोड़।
बस्तर टूरिज्म पॉलिसी हेतु ₹10 करोड़।
बस्तर के सुदूर अंचलों में बस संचालन के लिए ₹10 करोड़।
बस्तर और सरगुजा ओलंपिक के लिए ₹5-5 करोड़।
मैनपाट विकास के लिए ₹5 करोड़।
बस्तर और सरगुजा में आजीविका विकास (राइस मिल, पोल्ट्री, वनोपज प्रसंस्करण) हेतु ₹100 करोड़।

यह बजट स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय संतुलन पर केंद्रित व्यापक रोडमैप के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे निवेश, रोजगार सृजन और दूरस्थ अंचलों के विकास को नई गति मिलेगी।