बजट 2026-27: राजधानी में अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान

रायपुर। बजट 2026-27: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अधोसंरचना, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संसाधन को प्राथमिकता देने का ऐलान किया। यह साय सरकार का तीसरा बजट है, जिसमें राजधानी रायपुर और नया रायपुर सहित प्रदेश के समग्र विकास पर जोर दिया गया है।

रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए ₹100 करोड़

बजट 2026-27: रायपुर शहर में बिजली आपूर्ति को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे शहर में विद्युत व्यवधान और दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।

नया रायपुर में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत

बजट 2026-27: नया रायपुर क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे डिजिटल सेवाओं, ई-गवर्नेंस और हाई-स्पीड इंटरनेट को बढ़ावा मिलेगा।

IIIT और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा

बजट 2026-27: तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए ट्रिपल आईटी (IIIT) के विकास हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इससे युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश

सत्य साईं संजीवनी अस्पताल के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और उन्नयन संभव होगा।

स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) के लिए ₹68 करोड़

राजधानी क्षेत्र के समग्र विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 68 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

रायपुर मेट्रो रेल परियोजना को गति

रायपुर में मेट्रो रेल संचालन की दिशा में सरकार ने सर्वे एजेंसी तय कर दी है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है, जिससे भविष्य में शहरी परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी।

जल संसाधन और सिंचाई पर बड़ा फोकस

• सीकासर-कोडार लिंकिंग परियोजना के लिए 3,700 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• जल संसाधन विभाग के लिए कुल 3,500 करोड़ रुपये का बजट।

इन प्रावधानों से सिंचाई सुविधाओं, जल संरक्षण और जल प्रबंधन योजनाओं को गति मिलेगी।

दीर्घकालिक विकास की दिशा में कदम

बजट में स्पष्ट संकेत हैं कि राज्य सरकार शहरी अधोसंरचना, तकनीकी विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी और जल प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए दीर्घकालिक और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है।