24×7 जलापूर्ति पर अजय चंद्राकर ने उठाए सवाल, सरकार को घेरा

रायपुर, 14 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान राजधानी रायपुर की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रस्तावित 24×7 जलापूर्ति योजना को लेकर सदन में तीखी चर्चा हुई। कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने योजना की प्रगति, खर्च की गई राशि और उसके क्रियान्वयन को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। इस पर उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने सरकार का पक्ष रखा।

प्रश्नकाल के दौरान अजय चंद्राकर ने स्मार्ट सिटी, नगरोत्थान योजना तथा 15वें वित्त आयोग के तहत रायपुर में जलापूर्ति परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि और वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि टेंडर स्वीकृत होने के बावजूद शहर के किसी भी वार्ड में अब तक 24 घंटे जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है।

चंद्राकर ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) के माध्यम से जलापूर्ति किए जाने की बात कही गई, जबकि उनके अनुसार रायपुर शहर के लिए पीएचई की ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी और वास्तविक प्रगति पर सवाल उठाए।

इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब देते हुए कहा कि 24×7 जलापूर्ति योजना रायपुर के 14 वार्डों के लिए तैयार की गई है और इस पर कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत राशि के अनुरूप परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अरुण साव ने सदन में यह भी स्पष्ट किया कि रायपुर में पहले जल आवर्धन योजना संचालित थी और उस समय शहर की जलापूर्ति की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) के पास थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नई व्यवस्था के तहत जलापूर्ति परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।

24×7 जलापूर्ति योजना की धीमी प्रगति को लेकर विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने परियोजना के नियमानुसार आगे बढ़ने का दावा किया।