छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा UCC, सरकार ने जनता से मांगे सुझाव

रायपुर, 4 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से गठित उच्च स्तरीय समिति ने अब आम जनता, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से सुझाव एवं अभिमत आमंत्रित किए हैं। नागरिक 15 अक्टूबर 2026 तक अपने सुझाव समिति को भेज सकेंगे।

राज्य सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय समिति छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की आवश्यकता, उसके स्वरूप और प्रभावों का अध्ययन कर रही है। समिति व्यक्तिगत सिविल मामलों से जुड़े वर्तमान कानूनों और व्यवस्थाओं की भी व्यापक समीक्षा करेगी। इसके आधार पर सरकार को अपनी रिपोर्ट और अनुशंसाएं सौंपेगी।

समिति ने सभी शासकीय एवं गैर-शासकीय संगठनों, सामाजिक समूहों, धार्मिक संस्थाओं, समुदायों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि तक अपने सुझाव और अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, ताकि कानून का प्रारूप तैयार करते समय सभी पक्षों के विचारों को शामिल किया जा सके।

देश का पांचवां यूसीसी लागू करने वाला राज्य बनने की तैयारी

उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। इसके बाद गोवा, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है। अब छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

इन माध्यमों से भेज सकते हैं सुझाव

राज्य के नागरिक और संगठन 15 अक्टूबर 2026 तक अपने सुझाव निम्न माध्यमों से भेज सकते हैं—

ई-मेल: ucc-chhattisgarh@cg.gov.in
वेब पोर्टल: https://ucc.cgstate.gov.in/
डाक द्वारा:
कार्यालय समान नागरिक संहिता समिति,
न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, कमरा नंबर-201,
रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492001

सरकार का कहना है कि यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जनसुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप संतुलित और प्रभावी कानून तैयार किया जा सके।