कैबिनेट ब्रेकिंग: 500 करोड़ का AI मिशन, BEML प्लांट, नई सड़क नीति को मंजूरी
रायपुर, 5 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, उद्योग, सड़क, ऊर्जा और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन से लेकर BEML के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, डिजिटल निर्माण प्रबंधन प्रणाली और राज्य योजनाओं के लिए नई वित्तीय व्यवस्था सहित सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
500 करोड़ रुपये का AI मिशन
कैबिनेट ने पांच वर्षों के लिए ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी दी है। इस मिशन पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत राज्य में 100 AI डेटा लैब, पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे और 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता मिलेगी। साथ ही छह लाख विद्यार्थियों और डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के कामकाज को सरल और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं भी विकसित की जाएंगी।
BEML लगाएगी भारी मशीन निर्माण संयंत्र
कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य में पहली बार हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होगा, जिससे बड़े निवेश, रोजगार और MSME क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
लोक निर्माण विभाग में लागू होगा WAMIS
निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए लोक निर्माण विभाग में वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से कार्य स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-एमबी, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में बदलाव
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण की सुविधा मिलेगी तथा सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है।
ADB से मिलेगा 15 करोड़ का अनुदान
कैबिनेट ने Asian Development Bank (ADB) से ‘अंजोर विजन 2047’ के लिए 15 करोड़ रुपये के पूर्ण अनुदान वाली तकनीकी सहायता परियोजना को मंजूरी दी है। तीन वर्ष की इस परियोजना में राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और इससे सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP, ग्रीन फाइनेंस और संस्थागत क्षमता निर्माण को मजबूती मिलेगी।
योजनाओं के लिए लागू होगा S-SNA मॉडल
राज्य सरकार ने योजनाओं की राशि के बेहतर प्रबंधन के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत सभी योजनाओं की राशि एक केंद्रीकृत मदर अकाउंट से संचालित होगी और जरूरत के अनुसार सीधे हितग्राहियों या वेंडरों को भुगतान किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और निष्क्रिय राशि व वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण मिलेगा।
CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ तक के बॉन्ड
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है। इससे कंपनी को वित्तीय संसाधन जुटाने और राज्य के ऊर्जा अवसंरचना विकास को गति देने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार मूलधन और ब्याज भुगतान के लिए गारंटी भी प्रदान करेगी।
