GeM अवॉर्ड से नवाजा गया छत्तीसगढ़, सरकारी खरीदी ₹3,935 करोड़ पहुंची

रायपुर, 11 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ को सरकारी खरीद में GeM के प्रभावी इस्तेमाल और पारदर्शी प्रोक्योरमेंट के लिए ‘GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में GeM के 10वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में राज्य को यह सम्मान मिला। इस मौके पर समारोह की थीम ‘GeM 10: A Decade of Exponential Possibilities’ रही।

राज्य सरकारों के लिए निर्धारित ‘प्रीमियर अवार्ड्स – स्टेट गवर्नमेंट फेलिसिटेशन’ श्रेणी में छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार GeM के माध्यम से शासकीय खरीदी के मूल्य और मात्रा में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के लिए दिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में GeM के जरिए राज्य में सरकारी खरीदी ₹3,935 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 113 प्रतिशत अधिक है।

खुली प्रतिस्पर्धा से ₹130 करोड़ की बचत

GeM की खुली और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से छत्तीसगढ़ शासन को वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब ₹130 करोड़ की बचत हुई। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रतिस्पर्धी खरीदी के जरिए राज्य को कुल ₹235 करोड़ की बचत होने का दावा किया गया है।

मानकीकृत तकनीकी विनिर्देश, खुली बोली और डिजिटल रिकॉर्ड की वजह से खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और ऑडिट योग्य बनाया गया है। विभागों की खरीदी में निर्धारित जांच और निगरानी व्यवस्था के साथ निविदा शर्तों और तकनीकी मानकों की भी नियमित समीक्षा की जा रही है।

छोटे कारोबारियों को ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर

GeM के बढ़ते इस्तेमाल का सीधा फायदा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को भी मिला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में MSEs से सरकारी खरीदी 61 प्रतिशत बढ़कर ₹1,800 करोड़ हो गई। यह निर्धारित 25 प्रतिशत MSE खरीद लक्ष्य से काफी अधिक है।

वहीं महिला उद्यमियों से खरीदी में 97 प्रतिशत, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों से खरीदी में 108 प्रतिशत और स्टार्टअप से खरीदी में सबसे ज्यादा 178 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सीएम साय बोले- उद्यमियों के लिए खुला सरकारी बाजार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर कहा कि GeM ने छत्तीसगढ़ के उद्यमियों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे सरकारी मांग और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों, SC-ST वर्ग और स्टार्टअप की बढ़ती भागीदारी डिजिटल और पारदर्शी खरीद व्यवस्था की सफलता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य GeM के जरिए अधिक से अधिक स्थानीय MSEs, महिला उद्यमियों, SC-ST उद्यमियों और स्टार्टअप को सरकारी बाजार से जोड़ना है। पारदर्शी खरीद और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देकर विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास जारी रहेगा।