शिक्षा विभाग ने जारी की 700 शिक्षकों की तबादला सूची

रायपुर, 8 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लंबे समय से प्रतीक्षित स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने आखिरकार आदेश जारी कर दिए हैं। अंतिम परीक्षण के बाद करीब 700 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, जबकि विभिन्न कारणों और निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर करीब 400 नाम सूची से बाहर कर दिए गए।

विभागीय स्तर पर तैयार प्रारंभिक सूची में करीब 1,600 शिक्षकों के नाम शामिल थे। इसके बाद सूची की समीक्षा और कई स्तरों पर परीक्षण किया गया। समन्वय के बाद करीब 1,000 शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार हुई। अंतिम परीक्षण में करीब 400 प्रकरण निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिसके बाद उन्हें सूची से हटा दिया गया।

इन शिक्षकों के तबादले रोके गए

शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया में स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों के हित को प्राथमिकता दी। इसी के तहत युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षक, एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक और ऐसे शिक्षक जिनके स्थानांतरण से स्कूल शिक्षकविहीन हो सकता था, उन्हें अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया।

इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र से गैर-अधिसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के प्रकरणों तथा अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के मामलों का भी परीक्षण किया गया।

विभाग का कहना है कि किसी शिक्षक के तबादले के कारण स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

आवेदन और अनुशंसा के आधार पर तैयार हुई सूची

शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों और विभिन्न स्तरों से मिली अनुशंसाओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए थे। इसके बाद प्रत्येक प्रकरण की विभागीय स्तर पर जांच की गई। प्रारंभिक सूची से अंतिम सूची तक कई चरणों में परीक्षण के बाद करीब 400 नाम बाहर किए गए।

अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी होने के साथ ही इस प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म हो गया है।

अगले चरण में ऑनलाइन ट्रांसफर की तैयारी

वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग अब भविष्य में शिक्षकों के तबादले की व्यवस्था को ऑनलाइन और अधिक पारदर्शी बनाने पर भी विचार कर रहा है। विभागीय स्तर पर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था लागू करने को लेकर मंथन जारी है।

यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से स्वयं स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने के साथ दस्तावेजों के डिजिटल प्रबंधन, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और समयबद्ध निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।

विभाग अन्य राज्यों में लागू ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण प्रणालियों का भी अध्ययन कर रहा है। तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा के बाद शासन स्तर पर इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

फिलहाल 700 शिक्षकों के तबादला आदेश जारी होने के बाद संबंधित शिक्षकों की नजरें अब अपनी नई पदस्थापना पर टिकी हैं।