राशन कार्ड में भी SIR की जरूरत है : अजय चंद्राकर

रायपुर, 16 दिसंबर 2025। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राशन कार्ड को लेकर चल रही चर्चा के दौरान कुरुद विधायक अजय चंद्राकर का बयान सुर्खियों में रहा। उन्होंने सदन में कहा कि जैसे अन्य योजनाओं में सत्यापन जरूरी है, वैसे ही राशन कार्ड में भी SIR की जरूरत है। उनके इस बयान के साथ ही सदन में राशन कार्ड के दुरुपयोग और जांच को लेकर तीखी बहस देखने को मिली।

दरअसल शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में राशन कार्ड का मुद्दा गूंजा। सदन की कार्यवाही के दौरान बेलतरा भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने राशन कार्ड का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या बिलासपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2023 से नवम्बर, 2025 की अवधि तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु एपीएल राशनकार्डधारियों को परिवर्तित कर बीपीएल राशनकार्ड जारी किया गया है? सुशांत शुक्ला के सवालों को खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जवाब दे ही रहे थे कि सदन में मौजूद कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि राशन कार्ड में भी SIR की जरूरत है।

विधायक सुशांत शुक्ला के सवालों का जवाब सदन के पटल पर रखते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि कलेक्टर के निर्देशानुसार समिति बनाकर जांच कराई गई है। जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार 19 राशनकार्ड में से 15 राशनकार्ड को एपीएल से बीपीएल में हितग्राहियों की सहमति से परिवर्तीत किया गया। जबकि 4 राशनकार्ड नगर पालिका निगम बिलासपुर जोन क्रमांक 4 के कमिश्नर की अनुशंसा पर एपीएल से बीपीएल श्रेणी में डाला गया था। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के जवाब से असंतुष्ठ विधायक शुक्ला ने कहा कि ये जवाब पूरी तरह गलत है। मामले में जिला प्रशासन की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है कि किसी प्रकार की प्रमाणिकता नहीं पाई गई है। मेरे पास पूरी सूची है, 250 से अधिक राशनकार्ड हैं जो प्रासंगिक है।

वहीं, इस बीच कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने चुटकी लेते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में राशनकार्ड की एसआईआर करवाने की जरूरत है। वहीं, सुशांत शुक्ला ने कहा, आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, हाई पावर जांच कमेटी से जांच करा लें। फिर धरम लाल कौशिक ने कहा कि खाद्य मंत्री ने हर चीज से इंकार कर दिया, फिर जांच करने की बात स्वीकार कर रहे। ऐसे जवाब तैयार करने वाले अधिकारी के खिलाफ करवाई करें आप? वहीं, धरमलाल कौशिक ने इस दौरान कहा कि आप मंत्री अच्छे हैं, लेकिन आपके अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं। आपको ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।