Cabinet Breaking: UCC पर समिति, महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में 50% छूट

रायपुर, 15 अप्रैल 2026। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए। बैठक में सबसे अहम निर्णय छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में उठाया गया।

UCC के लिए बनेगी उच्चस्तरीय समिति
कैबिनेट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का फैसला किया है, जो राज्य में UCC का प्रारूप तैयार करेगी। समिति नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर मसौदा तैयार करेगी। इसके लिए वेब पोर्टल के जरिए भी फीडबैक लिया जाएगा।

राज्य में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों में अलग-अलग धर्मों के अनुसार अलग कानून लागू हैं। सरकार का मानना है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होने से कानून सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत बनेगा।

महिलाओं को बड़ी राहत
महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराने पर स्टांप शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। सरकार के अनुसार इससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इस फैसले से सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा।

सैनिकों और उनके परिवारों को छूट
कैबिनेट ने सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को बड़ी राहत दी है। अब वे अपने जीवनकाल में एक बार छत्तीसगढ़ में 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट पा सकेंगे।

उद्योग और निवेश को बढ़ावा
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे सेवा क्षेत्र को भूमि आवंटन में स्पष्टता मिलेगी और निवेश के नए अवसर बनेंगे। PPP मॉडल को बढ़ावा देने और वित्तीय संस्थाओं को शामिल करने से उद्योगों को ऋण उपलब्धता भी आसान होगी।

रेत खनन और खनिज नियमों में बदलाव
रेत खनन नियम 2025 में संशोधन कर अब सरकारी उपक्रमों को रेत खदानें आरक्षित करने की अनुमति दी गई है। इससे रेत की कमी और एकाधिकार की समस्या कम होने की उम्मीद है।

साथ ही गौण खनिज नियम 2015 में संशोधन कर अवैध खनन पर सख्ती बढ़ाई गई है। अब न्यूनतम जुर्माना 25 हजार से बढ़ाकर अधिकतम 5 लाख रुपए तक किया गया है।

पशुपालन और टीकाकरण पर जोर
कैबिनेट ने दुधारू पशु योजना में सभी वर्गों को शामिल करने का फैसला किया है। इससे स्वरोजगार और आय में बढ़ोतरी की संभावना है।

पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए सरकार ने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड से सीधे टीकों की खरीद की अनुमति दी है, ताकि समय पर टीकाकरण सुनिश्चित हो सके।

10,536 करोड़ की पेंशन राशि वापसी पर सहमति
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के बंटवारे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मध्यप्रदेश सरकार 10,536 करोड़ रुपए की राशि छत्तीसगढ़ को लौटाएगी। इसमें से 2,000 करोड़ पहले ही मिल चुके हैं, जबकि बाकी राशि 6 किस्तों में दी जाएगी।

बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक उपलब्धता और राज्य में LPG गैस आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

इन फैसलों के साथ राज्य सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर कई अहम बदलावों की दिशा में कदम बढ़ाया है।