युवाओं के आगे झुकी सरकार: गृह मंत्री का इस्तीफा, सोशल मीडिया बैन वापस
काठमांडू, 09 सितंबर 2025। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। देशभर में हुई झड़पों में 20 लोगों की मौत और 347 घायल हुए हैं। स्थिति बेकाबू होने पर काठमांडू, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, भरतपुर, इटाहरी और दमक समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया और सेना को सड़कों पर उतारना पड़ा।
हिंसा और बढ़ते जनाक्रोश के बीच नेपाली गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। देर रात सरकार झुक गई और सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया गया।
संसद भवन में तोड़फोड़, कर्फ्यू लागू
काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार, लाठीचार्ज और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया।
ज्यादातर प्रदर्शनकारी स्कूली और कॉलेज के छात्र थे, जो यूनिफॉर्म में हाथों में “भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं” और “सोशल मीडिया अनब्लॉक करो” जैसे नारे लिखे बैनर-पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे।
ओली के बदले सुर
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हिंसा में हुई मौतों पर शोक जताते हुए बयान दिया: “हमें उम्मीद थी कि युवा शांतिपूर्वक अपनी मांग रखेंगे, लेकिन निहित स्वार्थों के कारण आंदोलन में घुसपैठ हुई। इसके चलते दुखद घटनाएं घटीं।”
ओली ने स्पष्ट किया कि सरकार सोशल मीडिया पर स्थायी रोक की पक्षधर नहीं थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके सुरक्षित इस्तेमाल का माहौल बनाया जाएगा।
15 दिनों में जांच रिपोर्ट
पीएम ओली ने एक जांच समिति बनाने की घोषणा की, जो 15 दिनों में हिंसा, मौतों और नुक़सान के कारणों पर रिपोर्ट सौंपेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के उपाय सुझाएगी।
इससे पहले संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि कैबिनेट की आपात बैठक में सोशल मीडिया बैन हटाने का निर्णय लिया गया।
अंतरराष्ट्रीय चिंता
हिंसा और मौतों की खबरों के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (UNHRC) ने गहरी चिंता जताई और सरकार से पारदर्शी व निष्पक्ष जांच की मांग की है।
भारत-नेपाल सीमा पर अलर्ट
नई दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया है। सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने चौकसी बढ़ा दी है और सीमा चौकियों पर आने-जाने वालों की सघन चेकिंग की जा रही है।
नेपाल और भारत के बीच 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं।
